Dalit , OBC, Minorities and Adivasi (DOMA) Confederation is the need of the hour. Muslims are the worst sufferers at the moment and progress of OBC has halted due to privatisation. Corporate sector is owned by upper caste who have controlled media and resources. At least Dalits and Adivasi could get the benefits of reservation in govt jobs and education for three generations. Thus every community is adversely affected. A need is there to float such a platform which can bring all bajujans together and DOMA spires the same. It is necessary to mention the journey of All India Confederation of SC/ ST Organisations. This will give an idea that this organisation is in existence since 1997 and now it is going to include OBC, Muslims and Christians. Its base is already in the country. Initially, mainly Govt employees and officers formed this organisation and still it has maximum reach there. On 10th October 1997, the All India Confederation of SC/ST Organizations was formed to get five anti-reservation orders issued by the DoPT withdrawn. This happened due to biased mindset of judges in the Mandal Judgment. The reservation matter related to Scheduled Castes / Scheduled Tribes was not before the bench and yet adverse comments were mentioned in the judgment. Bused on unwanted comments of this SC judgement, the DOPT issued five anti- reservation orders. Due to the struggle of the Confederation, three constitutional amendments were made, only then reservation was saved.

No social organisation in the history of independence can claim to get the three constitutional amendments, namely, 81st, 82nd and 85th. The Confederation launched another great program to bring one million Dalits in Buddhism so that they break the shackles of caste system. On 4th November 2001, the great Deeksha was performed and due to cancellation of place of ceremony at Ramlila Ground of Delhi and deployment of 12-13 thousands police force at Delhi border, Railway Stations and other points, intended number couldn’t be reached and yet thousands of them became Buddhists. I changed my name from Ram Raj to Udit Raj and completely destroyed caste and all past baggages. This was also not an easy task and for its preparation, Dhamma Vaahan toured throughout the country to mobilise for successful deeksha. Thousands of small and big meetings were held.

The Confederation kept working in theory and practice both. Personal problems of lakhs of employees were solved or tried to be solved. One thing is for sure that the Confederation never lagged behind in helping anyone and shirk the responsibilities whatsoever was possible. This is different from other so-called movements and organizations. We fought the problems of employees or individuals with utmost honesty and never told them to go back and wait till power is achieved. Caste sentiment or sub- casteism was not made the basis as other organisations do. At no point help of caste or sub-caste was basis for mobilisation.

Reservation was in place and there was no fear in the mind of employees while doing social activities but after 2014 , scenario changed. Not only fear gripped the minds of officers and employees but recruitment also came to the halt. Around year 2000 about 40 lakh SC/ST employees and officers were working in government. Gradually, privatization and liberalization happened and from 2014 onwards, govt jobs shrunk fast. Employees and officers kept retiring and where there were 100 employees earlier, only 10-20 are left today. This has happened in most departments. Many departments and government public sector undertakings have been sold or there are only a small number of employees left. The foresight lies in infusing new blood in the Confederation before it weakens further.

Till 1997 and thereafter, the middle class was almost non-existent in the OBC and in 1992, the Mandal Commission recommendations were implemented, only then slowly employees and officers from OBC started emerging. It took time for them to understand social justice and discrimination and by the time they were able to do something, privatization and liberalization adversely affected them as well. Participation in Govt jobs and education helped OBC to become aware of truth and they started inching towards the ideology of Phule, Shahu, Periyar and Ambedkar. This exposure makes them understand that they are also shudra and their real allies are Dalits and Muslims.

Muslims and Christians were not harassed so much earlier but injustice started happening to them from 2014. They also need support. Today they themselves are unable to raise their voice because it immediately becomes Hindu-Muslim.

It is wise to find new ground before we become weak and get confined to the pages of history so that we can again get strength to struggle. In these circumstances, the name and base of the All India Confederation of SC/ST Organizations will have to be changed. Now its name is being changed to Dalit, OBC, Minorities and Adivasi Confederation (DOMA Parisangh). It has to be promoted as DOMA Parisangh so that its name is short and easily on everyone's tongue.

Due to two reasons, divisions happened rapidly in Bahujan Samaj, which benefited Manuvadis. As awareness increased rapidly, disintegration also happened at the same pace. Due to ego and selfishness, the organizations kept on getting divided. Employee and social organizations were formed for social service but eventually they became casteist. The organizations that were formed were not democratic and they kept on forming organizations with people of their own caste and sycophants. Internal contradictions sharpened and as result sub-caste organisations emerged and began to fight against each other and thus missed the real target. Things looks fine from outside but the internal conflict was fierce. Due to this, Dalit unity broke and this was proved in the recent Lok Sabha elections. They did not get a single seat in Uttar Pradesh. Those who called themselves Bahujan remained limited to their caste. In this situation, no Bahujan movement is seen to be getting strong in near future. If the movement was honest and issue-based, the harm wouldn’t have happened. If we see with our hand on our heart, can even 1% people imbibed Dr. Ambedkar's annihilation of caste? We ourselves are also the cause of our downfall. A mindset is made that upper castes should not practice the caste system and Dalits, OBC and Muslims leaders can do whatever is beneficial to them personally. Charity has to begin at home. 15% so called upper caste own 90% of wealth of the country and 85% population of Dalits, OBC, Muslims and Adivasis share around 10% only.

Problem of Bahujan movement is to be dissected and why it is failing? Answer is found that each community and caste should be given proportionate position in the organisation from top to bottom. This noble effort is going to be adopted by DOMA. DOMA Parisangh will give place to all sub-castes in the organization. DOMA Parisangh is not an organization in itself but an organization of social workers, thinkers, intellectuals and employees.

Our objective are to stop privatisation and reservation in private sector & higher judiciary, caste census, recruitment to vacant posts, land to landless, equal education, old pension system, saving the constitution, end of contractual system, reservation in projects running with government funds, election with ballot paper etc.

With the result of the 2024 Lok Sabha elections, Dalit politics has been completely marginalized. Even if a few people get elected to the Parliament, it will not help. The things do not change with rhetoric, emotional speeches, theoretical statements but by doing practically. Now we will have to take everyone along and show mutual unity on the streets and in the field, otherwise the battle has been lost.

For political success, base has to be from social ground. Muslims have become untouchable in politics and even secular parties avoid giving them ticket and due share due to fear of Hindu-Muslims. DOMA is committed to unite them socially and eventually it will outweigh communal rift. Stop thinking that politicians will do magic without your support. If RSS, so called social organisation, doesn’t work for BJP, it will be no where. DOMA will do possible efforts to bring equatable and just society.

By Dr Udit Raj
Chairman, DOMA Parisangh
4th March 2025

दलित, ओबीसी, मॉइनोरिटीज और आदिवासी (डोमा) परिसंघ समय की मांग है। सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और धर्मनिरपेक्षता की ताकतें हतोत्साहित हो रही हैं और जो कार्यकर्ता थे या हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और यह अंबेडकरवादियों के मामले में अधिक सटीक है। वे पीछे देख रहे हैं, कुछ पछता रहे हैं, कुछ को कोस रहे हैं और कुछ को अभी भी लगता है कि अंधकार के बाद रोशनी है। मानव इतिहास में यह सामान्य बात है कि उतार-चढ़ाव आते हैं और चले जाते हैं। दुनिया में क्रांति और सुधार के प्रयास कई पराजय के बाद आखिरकार सफल हुए। भारत जाति व्यवस्था से अभिशप्त है और एक जीवन में यह खत्म नहीं होने वाला है। सामाजिक व्यवस्था में शीर्ष पर रहने वाले लोग भी गरीबी, खराब स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य बुनियादी जरूरतों से पीड़ित हैं, लेकिन मानसिकता सहस्राब्दियों में बनती है जो उन्हें गलत होने का एहसास नहीं कराती। बेशक, वे बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन वे भी विकसित देशों के सामने कहीं नहीं टिकते। यही कारण है कि तथाकथित उच्च जातियों की संतानें विकसित देशों में बस रही हैं। यह सामाजिक व्यवस्था हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्च जाति के बुद्धिजीवी और प्रगतिशील लोगों को भी हमारे उद्देश्यों का समर्थन करना चाहिए। दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है और हम एक दूसरे के साथ विचारों और समर्थन का आदान-प्रदान करने के लिए खुले हैं।

इस समय सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हो रहा है और निजीकरण के कारण ओबीसी की प्रगति रुक गई है। कॉरपोरेट सेक्टर पर उच्च जातियों का कब्जा है, जिन्होंने मीडिया और संसाधनों पर नियंत्रण कर रखा है। कम से कम दलितों और आदिवासियों को तीन पीढ़ियों तक सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिल सकता है। इस प्रकार हर बहुजन समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस समय ऐसे मंच की जरूरत है जो सभी बहुजनों को एक साथ ला सके और DOMA परिसंघ इसी के मद्देनजर बनाया गया है। यहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के संघर्ष की यात्रा का उल्लेख करना आवश्यक है। इससे यह पता चलेगा कि यह संगठन 1997 से अस्तित्व में है और अब इसमें ओबीसी, मुस्लिम और ईसाई भी शामिल होने जा रहे हैं। इसका आधार पहले से ही देश में है। शुरू में मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस संगठन का गठन किया और आज भी इसकी पहुंच सबसे अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों तक है। 10 अक्टूबर 1997 को अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ बनाया गया ताकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए पांच आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस लिया जा सके। मंडल जजमेंट में जजों की पक्षपातपूर्ण मानसिकता के कारण ऐसा हुआ। अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित आरक्षण का मामला पीठ के समक्ष नहीं था और फिर भी फैसले में प्रतिकूल टिप्पणियों का उल्लेख किया गया। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवांछित टिप्पणियों के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पाँच आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए। परिसंघ के संघर्ष के कारण तीन संवैधानिक संशोधन – 81, 82 और 85 हुए तब जाकर आरक्षण बचा।

आज़ाद भारत के इतिहास में कोई अन्य सामाजिक संगठन यह दावा नहीं कर सकता कि उसने 81वें, 82वें और 85वें तीन संवैधानिक संशोधनों को पारित कराने में इतनी बड़ी भूमिका अदा किया हो। परिसंघ ने दस लाख दलितों को बौद्ध धर्म में लाने के लिए एक और महान कार्यक्रम शुरू किया ताकि वे जाति व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ सकें। 4 नवम्बर 2001 को महान दीक्षा सम्पन्न हुई और भाजपा सरकार द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यक्रम स्थल को रद्द कर दिए जाने तथा दिल्ली की सीमा, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य स्थानों पर 12-13 हजार पुलिस बल तैनात कर दिए जाने के कारण अपेक्षित संख्या में लोग नहीं पहुंच पाए तथा फिर भी उनमें से हजारों लोग बौद्ध बन गए। मैंने अपना नाम राम राज से बदलकर उदित राज रख लिया तथा जाति और सभी पुराने बंधनों को पूरी तरह त्याग दिया। यह भी कोई आसान काम नहीं था तथा इसकी तैयारी के लिए धम्म वाहन ने सफल दीक्षा के लिए पूरे देश में भ्रमण किया। धम्म दीक्षा की सफलता के लिए हजारों छोटी-बड़ी बैठकें आयोजित की गईं।

परिसंघ सिद्धांत और व्यवहार दोनों में सामंजस्य बना कर रखा। लाखों कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया गया या समाधान करने का प्रयास किया गया। एक बात तो तय है कि परिसंघ कभी किसी की मदद करने में पीछे नहीं रहा तथा जहां तक संभव था, अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह अन्य तथाकथित आंदोलनों और संगठनों से अलग है। हमने कर्मचारियों या व्यक्तियों की समस्याओं का पूरी ईमानदारी से समाधान करने का प्रयास किया तथा उन्हें कभी यह नहीं कहा कि सत्ता मिलने तक इंतजार करो। अन्य संगठनों की तरह जाति भावना या उपजातिवाद को आधार नहीं बनाया गया। किसी भी बिंदु पर जाति या उपजाति की मदद लामबंदी का आधार नहीं थी। शायद ही कोई ऐसा संगठन होगा जो जातिवाद न करता हो लेकिन हमारे यहाँ कभी न हुआ है और न होगा।

आरक्षण लागू था और सामाजिक कार्य करते समय कर्मचारियों के मन में कोई डर नहीं था, लेकिन 2014 के बाद परिदृश्य बदल गया। अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में न केवल डर बैठ गया, बल्कि भर्तियां भी रुक गईं। वर्ष 2000 के आसपास सरकार में लगभग 40 लाख एससी/एसटी कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत थे। धीरे-धीरे निजीकरण और उदारीकरण हुआ और 2014 के बाद से सरकारी नौकरियां तेजी से कम होती गईं। कर्मचारी और अधिकारी रिटायर होते गए और जहां पहले 100 कर्मचारी थे, आज वहां केवल 10-20-30 ही बचे हैं। ऐसा ज्यादातर विभागों में हुआ है। कई विभाग और सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम बिक चुके हैं या उनमें नाममात्र के कर्मचारी बचे हैं। दूरदर्शिता इसी में है कि परिसंघ के और कमजोर होने से पहले उसमें नई ऊर्जा डाल दिया जाए। 1997 के वक्त ओबीसी मानसिक रूप से जुड़ने को तैयार नहीं था और मुस्लिम की इतनी हालत नाज़ुक न थी ।

1997 और उसके बाद तक ओबीसी वर्ग लगभग न के बराबर सरकारी नौकरियों में थे । 1992 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं, तभी धीरे-धीरे ओबीसी वर्ग के कर्मचारी और अधिकारी हो सके। ओबीसी को सामाजिक न्याय और भेदभाव को समझने में समय लगा और जब तक वे कुछ कर पाते, निजीकरण और उदारीकरण ने उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में भागीदारी ने ओबीसी को सच्चाई से अवगत होने में मदद की और वे फुले, शाहू, पेरियार और अंबेडकर की विचारधारा को समझने लगे। ओबीसी को समझ में आने लगा कि वे भी शुद्र हैं। दलित और ओबीसी के अधिकार के ख़िलाफ़ कभी मुसलमान नही खड़े हुए और हमेशा सवर्णों ने ही विरोध किया ।

मुसलमानों और ईसाइयों को पहले इतना परेशान नहीं किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद से उनके साथ अन्याय होने लगा। उन्हें भी समर्थन की जरूरत है। आज वे खुद अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि यह तुरंत हिंदू-मुस्लिम मुद्दा बन जाता है। ईसाइयों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाना और परेशान करना आसान हो गया है।

मनुवादी शक्तियां इतनी ताक़तवर हो चुकी हैं कि अकेले दलित - आदिवासी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का नाम और आधार बदलना होगा। अब इसका नाम बदलकर दलित, ओबीसी, मॉइनोरिटीज और आदिवासी परिसंघ (डोमा परिसंघ) किया जा रहा है। इसे डोमा परिसंघ के नाम से प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि इसका नाम छोटा और सभी की जुबान पर आसानी से चढ़ जाए।

दो कारणों से बहुजन समाज में विभाजन तेजी से हुआ जिसका फायदा मनुवादियों को मिला। जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ी, विघटन भी उसी गति से हुआ। अहंकार और स्वार्थ के कारण संगठन बंटते चले गए। समाज सेवा के लिए कर्मचारी और सामाजिक संगठन बनाए गए लेकिन अंततः वे जातिवादी हो गए। जो संगठन बने वे लोकतांत्रिक नहीं थे और वे अपनी जाति के लोगों और चाटुकारों के साथ संगठन बनाते चले गए। आंतरिक अंतर्विरोध तीखे होते गए और परिणामस्वरूप एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे और इस तरह असली लक्ष्य से चूक गए। बाहर से तो सब ठीक दिखता है लेकिन आंतरिक अंतर्विरोध भयंकर है। खुद को बहुजन की बात करने वाले अपनी जाति तक ही सीमित रह गए। ऐसे में निकट भविष्य में कोई बहुजन आंदोलन मजबूत होता नहीं दिख रहा। अगर आंदोलन ईमानदार और मुद्दे पर आधारित होता तो यह नुकसान नहीं होता। अगर हम अपने दिल पर हाथ रखकर आत्मचिंतन करें तो क्या हम कह सकते हैं कि 1% लोग भी डॉ. अंबेडकर के जाति उन्मूलन के विचारों को आत्मसात नहीं कर पाए? हम खुद भी अपने पतन का कारण हैं। एक मानसिकता बनाई गई है कि उच्च जातियों को जाति व्यवस्था का पालन नहीं करना चाहिए और दलित, पिछड़े और मुस्लिम नेता जो भी व्यक्तिगत रूप से उनके लिए फायदेमंद हो, वह कर सकते हैं। परोपकार की शुरुआत घर से होनी चाहिए। 15% तथाकथित उच्च जातियों के पास देश की 90% संपत्ति है और दलित, पिछड़े, मुस्लिम और आदिवासी 85% आबादी के पास केवल 10% हिस्सा है।

बहुजन आंदोलन की समस्या का विश्लेषण किया जाना चाहिए और यह विफल क्यों हो रहा है? इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक समुदाय और जाति को संगठन में ऊपर से नीचे तक आनुपातिक स्थान दिया जाना चाहिए। यह नेक प्रयास डोमा द्वारा अपनाया जाने वाला है। डोमा परिसंघ संगठन में सभी उपजातियों को स्थान देगा। डोमा परिसंघ अपने आप में एक संगठन नहीं है बल्कि समाजसेवियों, विचारकों, बुद्धिजीवियों और कर्मचारियों का संगठन है।

हमारा उद्देश्य है निजीकरण को रोकना और निजी क्षेत्र और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण, जाति जनगणना, ईवीएम के बदले बैलट पेपर से चुनाव हो, रिक्त पदों पर भर्ती, भूमिहीनों को भूमि, समान शिक्षा, पुरानी पेंशन बहाली, संविधान को बचाना, ठेकेदारी प्रथा का अंत, सरकारी धन से चलने वाली परियोजनाओं में आरक्षण आदि ।

2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही दलित राजनीति पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है। अगर कुछ लोग संसद में चुनकर आ भी गए तो भी कोई असर नहीं होगा। बयानबाजी, भावनात्मक भाषणों, सैद्धांतिक बयानों से चीजें नहीं बदलतीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से काम करने से बदलती हैं। अब हमें सबको साथ लेकर चलना होगा और सड़कों और मैदान में आपसी एकता दिखानी होगी, नहीं तो लड़ाई हार चुके हैं।

राजनीतिक सफलता के लिए सामाजिक आधार होना चाहिए। मुसलमान राजनीति में अछूत हो गए हैं। हिंदू-मुस्लिम होने के डर से धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी उन्हें टिकट और उचित हिस्सेदारी देने से बचती हैं। DOMA उन्हें सामाजिक रूप से एकजुट करने के लिए प्रतिबद्ध है और अंततः यह सांप्रदायिक दरार पर भारी पड़ेगा। यह सोचना और अपने राजनेताओं पर छोड़ना बंद करें कि वे आपके समर्थन के बिना जादू कर देंगे। अगर आरएसएस भाजपा के लिए काम नहीं करे तो उसका सफाया हो जाएगा, डोमा परिसंघ को भी इसी तरह काम करना होगा।

डोमा का यह संक्षिप्त उद्देश्य है। दुनिया के वही संगठन ज़्यादा कामयाब हुए जो लंबे-चौड़े उद्देश्य वाले नहीं थे और हैं। आरएसएस का संविधान क्या किसी ने देखा या पढ़ा है? संघर्ष के दौरान पहचान, कुछ निजी लाभ और सुरक्षा मिल सकती है लेकिन सोच यह होना चाहिए हमें कुछ समाज को देना है।

डोमा परिसंघ की जरूरत इसलिए है कि बहुजन समाज को जगाये, संविधान और अधिकार बचाना है तो ख़ुद के कंधों पर जिम्मेदारी लो। अब कोई राजनीतिक दल अकेले नहीं लड़ पाएगा। मनुवादी ताकतें बहुत मजबूत हो गईं हैं। न अकेले दलित और न ही मुसलमान या ओबीसी भी इनको रोक पाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आंदोलन करना होगा। 2014 के बाद से सारी शक्ति केंद्र पर आ चुकी है तो हमें भी अपनी शक्ति को यहीं लगाना होगा। हज़ारों संगठनों का डोमा परिसंघ एक मंच है और लाखों को जोड़ना है। हम सबको लेकर चलते हैं ताकि किसी को अपने संगठन और पहचान को कमजोर होने का भय न हो।

डॉ. उदित राज (पूर्व सांसद)
राष्ट्रीय चेयरमैन, डोमा परिसंघ
11 मार्च, 2025